काय आहे राफेल जेट डील वाद ?

0
2638

काय आहे राफेल जेट डील वाद?

जगामध्ये संरक्षण साहित्य खरेदीच्या बाबतीत जेव्हाही भारत एखादा प्रश्न किंवा शंका उपस्थित करतो तेव्हा सगळं जग त्याकडे खूप गांभीर्याने पाहतं. कारण इतर देशांप्रमाणे भारत पैसा जास्त झालाय किंवा फक्त शौक पूर्ण करायचेत किंवा कुणाला तरी दाखवायचं आहे म्हणून शस्त्रास्त्र खरेदी कधीच करत नाही. भारत तेव्हाच शस्त्रास्त्र खरेदी करतो जेव्हा देशाला त्याची खरोखर गरज आहे. म्हणूनच संरक्षण क्षेत्रात भारत एक गंभीर ग्राहक म्हणून ओळखला जातो. आणि जगात भारताकडून आलेल्या सूचनांची गांभीर्याने दखल घेतली जाते.सध्या आपल्याला गरज आहे ते फायटर जेट्सची. त्यासाठी अनेक कंपन्यांशी बोलणी झाल्यावर दोन नावे समोर आली.
1) टायफून जे की युरोफायटर नावाची कंपनी बनवते आणि
2) राफेल जे फ्रान्सची डॅसॉल्ट कंपनी बनवते.

याआधी आपण डॅसॉल्ट कडून मिराज विमानांची खरेदी केलेMulti rollerउत्तम काम करतायत आणि अजूनही सेवेत दाखल आहेत.
कदाचित यामुळेच डॅसॉल्टला राफेल जेट्सचे कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले.

राफेलची वैशिष्टये :-
– 2 Engine Fighter Jet
– Multiroller Fighter Aircraft
– Well known for its air supremacy
– In-depth Striker
– Atom bomb Carrier

2007 मध्ये UPA सरकारच्या काळात जेव्हा याबाबत करार झाला त्यात एकूण 126 फायटर जेट खरेदीबाबत बोलणी झाली. ज्यामध्ये 18 फायटर जेट हे रेडी टू फ्लाय पोजिशन मध्ये म्हणजे, लगेच लष्करात सामील करता येतील या पद्धतीने आपल्याला मिळणार होते. तर उरलेले 108 जेट्स हे डॅसॉल्ट कंपनी HAL या संरक्षण साहित्य बनवणाऱ्या सरकारी कंपनीसोबत मिळून भारतामध्ये बनवणार होती. ज्यात त्यामध्ये वापरण्यात येणारे तंत्रज्ञानदेखील हस्तांतरीत करण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली होती. डॅसॉल्ट कंपनीसोबत करण्यात आलेला हा सौदा एकूण 54 हजार कोटी रुपयांचा होता.

2014 साली भारतात सत्तांतर झाले आणि सध्याचे NDA सरकार म्हणजेच मोदी सरकार सत्तेत आले. एप्रिल 2015 ला मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सच्या दौऱ्यावर गेले असता तिथे त्यांनी डॅसॉल्ट कंपनीकडून 36 राफेल जेट्स खरेदी करणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा केली. UPA सरकारने केलेला 126 जेट्स खरेदीचा करार रद्द करत जून 2015 मध्ये नव्या कराराबाबत निर्णय झाला आणि सप्टेंबर 2015 मध्ये त्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. डॅसॉल्ट कंपनी सोबतच नव्याने झालेला हा एकूण 36 जेट्स खरेदीचा सौदा तब्बल 56 हजार कोटी रुपयांचा होता.
त्यांनतर लगेचच पुढच्याच महिन्यात ऑक्टोबर 2015 मध्ये अनिल अंबानीची कंपनी रिलायन्स डिफेन्स लि. आणि डॅसॉल्ट कंपनी यांच्यात एक करार झाला. त्या करारानुसार डॅसॉल्ट कंपनी जे काही युद्ध साहित्य भारतात बनवेल ते फक्त रिलायन्स डिफेन्स सोबत मिळूनच बनवणार आहे. मोदींनी आणलेल्या मेक इन इंडिया पॉलिसीमध्ये संरक्षण क्षेत्रात 49% थेट परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली होती. त्याचा हा पहिला थेट परिणाम होता.

हे सगळं प्रकरण लक्षात आल्यानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आणि NDA सरकार वर आरोप केले. त्या पत्रकार परिषदेत सुरजेवाला म्हणाले की, ‘NDA सरकारने हा करार करून देशाच्या सुरक्षेबाबत तडजोड केली असून भांडवलदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. Defense procurement procedure बाबत म्हणजे संरक्षण साहित्य खरेदीच्या नियमांकडे यात अक्षम्यपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. इतकेच नाही तर तंत्रज्ञान हस्तांतरणाबाबतही या करारात कसलाही उल्लेख नाही. ज्याची तरतूद UPA च्या काळात करण्यात आलेल्या करारात होती. UPA च्या काळात झालेल्या करारात एका राफेल फायटर जेटची किंमत 526 कोटी 10 लक्ष इतकी निर्धारित करण्यात आली होती. तीच एका जेटची किंमत NDA ने तब्बल तिपटीने वाढवत 1570 कोटी 80 लक्ष करून ठेवलेली आहे.’ काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित करून आता वर्ष उलटायला आलेय, परंतु सरकारकडून याबाबत कसलेही अधिकृत स्पष्टीकरण अजूनपर्यंत आलेले नाही.
हा करार करताना सरकारद्वारे मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेतली गेली नाही. सुरक्षासंबंधी मंत्रिमंडळ कमिटीची मंजुरी घेतली गेली नाही. Foreign Investment Promotion Board ची देखील मंजुरी घेण्यात आली नाही. असेही काँग्रेसचे म्हणने आहे.

या पार्श्वभूमीवर 2016 मधे माजी संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी म्हणाले की, ‘सतत तणावपूर्ण संबंध असणाऱ्या पाकिस्तान आणि चीन या दोन शेजारी राष्ट्रांच्या एकूण सैन्यबळाच्या तुलनेत भारताचे असलेले सैन्यबळ आणि त्यात असलेली तफावत भरून काढण्यासाठी 36 जेट पुरतील का?’ हे विधान बरंच काही सांगून जाणारे आहे. UPA च्या काळात झालेला 126 जेट खरेदीचा करार यानिमित्ताने किती महत्वाचा होता हेच याठिकाणी अधोरेखित होते.

या सगळ्या प्रकरणावर भाजप प्रवक्ते नरसिंहराव यांनी स्पष्टीकरण देताना मूळ मुद्द्याला बगल देत असे म्हणले की, ‘ऑगस्टा वेस्टलॅन्ड VVIP चॉपर खरेदीबाबत काँग्रेस नेत्यांची चौकशी होऊ शकते त्यामुळे काँग्रेस चर्चा भरकटवण्याचा प्रयत्न करत आहे.’

रिलायन्स डिफेन्स कंपनी याबाबत म्हणते की, ‘डॅसॉल्ट सोबत आम्ही केलेला करार हा भारतात युद्ध साहित्य बनवण्याच्या बाबतीत आहे. आणि मेक इन इंडिया पॉलिसी नुसार जी 49% गुंतवणूक प्रत्यक्ष स्वरूपात येते त्यासाठी आम्हाला कोणत्याही परवानगीची गरज नाहीये.’

फ्रान्सचे राजदूतांनी देखील यासंबंधात त्यांच्या देशाच्या कंपनीचे हित जपत स्टंटमेंट दिले की, ‘या करारामुळे फक्त रिलायन्स कंपनीलाच फायदा होणार नसून भारतातील अनेक कंपन्यांना फायदा होणार आहे.’

राहुल गांधीनी या विषयावर थेट नरेंद्र मोदींवर हल्ला चढवत म्हणले आहे की, ‘फक्त एका उद्योगपतीला फायदा पोहचवण्यासाठी हा करार बदलण्यात आला.’

विषय गंभीर आहे. देशाच्या सुरक्षेसंबंधी आहे. राजकारण चालत राहील. आरोप प्रत्यारोप होत राहतील. परंतु देशाच्या सुरक्षेशी निगडित विषयावर भाजपला आता स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल. देश प्रश्न विचारतोय मोदीजी, उत्तर द्या..!

संदर्भ :- द वायर

सूरज मोटे

Comments

comments